ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायाल्याने दिलेल्या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिलेत की, 27 टक्के ओबीसी आरक्षण जागा ह्या खुल्या प्रवर्गासाठी म्हणून नोटीफाय करा आणि ह्या 27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा. म्हणजेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टानं दिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी आता पुढे येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीतही असा एक प्रस्ताव तयार करण्याबाबत निर्णय झाल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलीय.
